शिवसेना चिन्ह प्रकरणात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केले सवाल

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, यासंदर्भातील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर मांडला. यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर युक्तिवाद केला.

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत दिलेला निर्णय योग्य नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. निर्णय देताना अध्यक्षांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही आक्षेप

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय थांबवायला हवा होता, असा दावा त्यांनी केला. आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षघटनेच्या आधारेही प्रश्न उपस्थित केले होते, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘अपात्रता प्रकरण आता सक्रिय नाही’: सरन्यायाधीश

सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रतेचे प्रकरण सध्या सक्रिय राहिलेले नसल्याचे निरीक्षण केले.

त्यावर सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा अद्याप महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या प्रकरणातील अनेक बाबींचा संबंध आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाशी असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘घटना घडली तेव्हा तुमच्याकडे किती आमदार होते?’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिवसेनेतील फुटीच्या काळातील आमदारांच्या संख्येबाबत सिब्बल यांना प्रश्न केला. ‘त्या वेळी तुमच्याकडे किती आमदार होते?’ असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला.

यावर सिब्बल यांनी शिवसेनेकडे सुरुवातीला 55 आमदार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही आमदार वेगळे झाले. सुरुवातीला 16 आमदार आणि त्यानंतर आणखी 10 आमदार वेगळ्या गटात गेल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढे हे संख्याबळ वाढून 39 आमदारांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

पक्षप्रमुखाचे अधिकार कायम असल्याचा दावा

बंडखोर आमदारांनी पक्षाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयात नमूद केले. आमदारांची संख्या कमी झाली असली तरी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाच्या पातळीवरील अधिकार कायम होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

यासोबतच ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत, असा मुद्दा सिब्बल यांनी पुन्हा मांडला. शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर दावा करणाऱ्या दोन्ही गटांच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे.

शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादासोबतच आमदार अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वैधता या मुद्द्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे सरकत आहे.