गोव्यातील 86 टक्के शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालयच नाही; केंद्राच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव

पणजी : गोवा हे देशातील प्रगत आणि उच्च साक्षरता असलेले राज्य म्हणून ओळखले जात असले, तरी विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. राज्यातील तब्बल 85.9 टक्के नियमित शाळांमध्ये विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी (CWSN) अनुकूल आणि कार्यरत शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नाही.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ 2025-26 अहवालानुसार, गोव्यातील 1,473 नियमित शाळांपैकी केवळ 208 शाळांमध्ये म्हणजेच 14.1 टक्के शाळांमध्ये CWSN-अनुकूल आणि कार्यरत शौचालये आहेत. विशेष म्हणजे, याच सुविधेची देशातील सरासरी उपलब्धता 38 टक्के आहे. त्यामुळे या बाबतीत गोवा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही मोठ्या फरकाने मागे आहे.

गोव्यात 4,719 विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी

गोव्यात पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत एकूण 4,719 विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी विविध शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक असलेल्या शौचालयांच्या सुविधा मोजक्याच शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत.

उपलब्ध शौचालयांपैकी काही शौचालये विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल असली तरी ती प्रत्यक्षात कार्यरत नसल्याचेही UDISE+च्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे केवळ सुविधा उपलब्ध असल्याची नोंद पुरेशी नसून, त्या प्रत्यक्ष वापरात आहेत का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.

सरकारी शाळांची स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक

शाळांच्या व्यवस्थापनानुसार आकडेवारी पाहिल्यास सरकारी शाळांमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. गोव्यातील केवळ 11.8 टक्के सरकारी शाळांमध्ये CWSN-अनुकूल आणि कार्यरत शौचालये आहेत.

खासगी शाळांमध्ये हे प्रमाण 20.3 टक्के, तर अनुदानित शाळांमध्ये 15.7 टक्के आहे. म्हणजेच खासगी शाळांची स्थिती सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या तुलनेत काहीशी चांगली असली तरी एकूणच सुविधा अजूनही अपुऱ्या आहेत.

रॅम्पच्या सुविधेतही गोवा मागे

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रॅम्पच्या सुविधेतही गोवा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहे. राज्यातील 65.8 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्पची सुविधा उपलब्ध आहे. देशभरातील हे प्रमाण 79.7 टक्के आहे.

मात्र, सरकारी शाळांमध्ये रॅम्पच्या बाबतीत गोव्याची कामगिरी चांगली आहे. राज्यातील 92.9 टक्के सरकारी शाळांमध्ये रॅम्प उपलब्ध आहेत. याउलट खासगी शाळांमध्ये हे प्रमाण केवळ 29.4 टक्के, तर अनुदानित शाळांमध्ये 37.7 टक्के आहे.

NEP 2020च्या उद्दिष्टांसमोर आव्हान

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेत समान संधी देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये अडथळामुक्त प्रवेश, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे धोरणात नमूद आहे.

मात्र, गोव्यातील शाळांमध्ये CWSN-अनुकूल शौचालये आणि रॅम्पची अपुरी उपलब्धता या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. शिक्षणाच्या समान संधीबरोबरच विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रत्येक सुविधेपर्यंत सुलभ आणि सन्मानपूर्वक पोहोच मिळणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे या आकडेवारीने अधोरेखित केले आहे.