भाजपला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील

‘एसटी’ राजकीय आरक्षणावरून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटनेचा इशारा

त. भा. प्रतिनिधी

मडगाव : केंद्र सरकारने गोवा विधानसभेत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात अधिसूचना काढून राज्यातील मराठा समाजाच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केले असून राज्य सरकारला व भाजपाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार, असा इशारा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटनेने दिला आहे.

भाजपाने व राज्य सरकारने तसेच केंद्र सरकारने मराठा समाजाला ग्राह्य धरण्याची चूक करू नये. जनगणना न करता 2001 व 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर राजकीय आरक्षण लागू करणे गैर व अन्यायकारक असून हा अन्याय मराठा समाज कधीही सहन करणार नाही. 2001 च्या जनगणनेवेळी गोव्यात एसटी समाज अस्तित्वातच नव्हता. इतर मागासवर्गीय म्हणून 2001 च्या जनगणनेत आताच्या एसटी समाजाची नोंद होती. शिवाय 25 वर्षांपूर्वीचा डेटा आज नवीन जनगणना सुरू होण्याच्या वेळी लागू करणे कोणत्या कायद्यात बसते, असा प्रश्न समाज संघटनेने विचारला आहे.

अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तत्त्वांवर चालणारा समाज आहे सर्व जाती व धर्मांना बरोबर घेऊन चालणारा हा समाज आहे. समाजाने जी मागणी केली आहे ती केवळ मराठा समाजाच्याच हितासाठी नव्हे, तर सर्व जातींना न्याय मिळावा ही आमची भूमिका आहे, असे अध्यक्ष सुहास फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने एका समाजाला खूष करण्यासाठी मराठा समाजाला दुखावण्याची जी चूक केली आहे त्याचे गंभीर परिणाम भाजप सरकारला भोगावे लागणार, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

ज्या समाजाने गोवा मुक्तीसाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला, गोमंतकाच्या अस्तित्वासाठी ज्या समाजाने आपल्या प्राणाची आहुती दिली, ज्यामुळे आज गोवा स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात उरले व भाजपला राज्य करण्याची संधी प्राप्त झाली त्या मराठा समाजाला डिवचण्याचे पाप भाजपाने केले असून या बेकायदेशीर कृत्याचा धडा मराठा समाज भाजपाला शिकविणार आहे. स्वत:ला मराठा म्हणविणारे राजकीय नेते या पापात सहभागी असून अशा मराठाविरोधी राजकीय नेत्यांना समाज योग्य तो धडा शिकविणार असल्याचे संघटनेच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. यासंदर्भात पुढील कृती आखण्यासाठी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटनेच्या गाभा समितीची बैठक पर्वरी संकुलात पार पडली. सरकारने लादलेल्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात पुढील कृती ठरविण्यात येणार आहे.

घाईघाईने राजकीय आरक्षण लागू करण्याची काय गरज होती ?

समाज संघटनेने जनगणना पूर्ण केल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू न करणे, जनगणना झाल्यावर जातीय डेटा जाहीर करणे, कोणत्या मतदारसंघात किती एसटी मतदार आहेत त्याची माहिती जाहीर करणे, मतदारसंघ पुनर्रचना करणे व एसटी लोकसंख्येप्रमाणे फिरत्या पद्धतीने आरक्षण लागू करणे अशा मागण्या केल्या होत्या. या मागण्यांना  भाजपाच्या केंद्र व राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविल्याचे दु:ख समाजाला आहे. भाजपाला जर एसटी समाजाचा इतका कळवळा आहे, तर त्या समाजाला दहा मतदारसंघांत उमेदवारी देता आली असती. बेकायदेशीररीत्या घाईघाईने राजकीय आरक्षण लागू करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न समाज संघटनेने उपस्थित केला आहे.