त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई,:
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. या कायद्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात अहवाल देणार असून त्यासंदर्भातील कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधिमंडळात केली.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात माहिती दिली. भारताच्या संविधानातील राज्याच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायदा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी म्हणून ही समिती गठित करण्यात येत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
समितीने पुढील सहा महिन्यांत राज्यासाठी समान नागरी कायद्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत फडणवीस यांनी त्या अहवालाच्या आधारे कायद्याचा मसुदा तयार करून हिवाळी अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले.
अशी आहे समिती…
समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली असून,तर सदस्य म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता अॅड. बिरेन्द्र सराफ, पद्मश्री व संविधान अभ्यासक रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ञ व सामाजिक कार्यकत्र्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
Source link
