काँग्रेसचा कार्यालयावर ताबा अवैध

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती उघड

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीतील ‘24 अकबर मार्ग’ या इमारतींवर काँग्रेसचा 2013 पासून अवैध ताबा आहे, अशी माहिती, माहिती कायद्याच्या अंतर्गत उघड झाली आहे. या इमारतीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्यालय आहे. 26 जून 2013 या दिवशी काँग्रेसचा या इमारतीवरील अधिकार संपला आहे. मात्र, अद्याप या पक्षाने ही इमारत स्वत:च्या ताब्यात अवैधरित्या ठेवली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

एका जनकार्यकर्त्याने या संबंधीची माहिती महिती कायद्याच्या अंतर्गत मागविली होती. केंद्र सरकारच्या मालमत्ता संचालनालयाने चौकशी करुन ही माहिती पाठविली आहे. हे संचालनालय केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार विभागाच्या अंतर्गत काम करते. 24, अकबर मार्ग या पत्त्यावरील ही इमारत काँग्रेसला मुख्य कार्यालयासाठी 7 ऑगस्ट 1992 या दिवशी भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. तथापि, ही अॅलॉटमेंट 26 जून 2013 या दिवशी समाप्त करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यानंतर काँग्रेसने ही इमारत सोडणे आवश्यक होते. तथापि, आजपर्यंत या पक्षाने ही इमारत अवैधरित्या आपल्या ताब्यात ठेवली आहे, असे उत्तर या कायद्याच्या अंतर्गत देण्यात आले आहे. काँग्रेसने 26 जून 2013 पासून या इमारतीचे भाडेही केंद्र सरकारला दिलेले नाही. तेव्हापासून आजवर एकंदर किती भाड्याची थकबाकी आहे, याचा हिशेब करण्यात येत आहे. तथापि, तेव्हापासून आजवर भाडे दिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे उत्तरात स्पष्ट केले गेले.

नोटीस देण्यात आली आहे काय…

काँग्रेसने या इमारतीचा ताबा अवैधरित्या स्वत:कडे ठेवला असेल, तर इमारत खाली करण्यासंबंधीची नोटीस काँग्रेसला देण्यात आली आहे काय, किंवा तुंबलेले भाडे भरण्यासाठी नोटीसा देण्यात आल्या आहेत काय, अशी विचारणाही या कार्यकर्त्याने केली होती. तथापि, या प्रश्नाला उत्तर देण्यात आलेले नाही. तसेच, अशा प्रकारचे रेकॉर्ड उपलब्ध केले जात नाही, असे संचालनालयाचे म्हणणे आहे.

भाजपने सोडली इमारत

काँग्रेसप्रमाणे भारतीय जनता पक्षालाही कार्यालयासाठी 21 मार्च 1985 या दिवसापासून ‘11 अशोक मार्ग’ या पत्त्याची इमारत देण्यात आली होती. या पक्षाने दिल्लीत आपले नवे मुख्यालय निर्माण केल्यानंतर ही इमारत सोडली आहे. आता ही इमारत लोकसभा सदस्यांच्या गटात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या इमारतीचे भाडे भारतीय जनता पक्षाने दिले आहे की नाही, यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आता लोकसभेच्या सचिवालयाकडे देण्यात आले आहेत. 2019 पर्यंत ही इमारत वैधरित्या भारतीय जनता पक्षाकडे होती. या इमारतीचे वाढीव भाडे प्रतिमहिना 3 हजार 920 रुपये ठरविले होते, अशीही माहिती आहे.