ऐतिहासिक आर्थिक घटना, कोणाला लाभदायक ?
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लागू केलेल्या व्यापार शुल्क धोरणाच्या माध्यमातून संकलित केलेल्या करांच्या परताव्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. हे व्यापार शुल्क धोरण घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे, असा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च फेडरल न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे या निर्णयापर्रंत संकलित करण्यात आलेल्या करांची रक्कम परत देण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे. ज्या कंपन्यांकडून हे कर संकलित करण्यात आले होते, त्यांना ते परत दिले जाणार आहेत. हा इतिहासातील सर्वात मोठा करपरतावा ठरण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अनेक देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवरील करात मोठी वाढ केली होती. भारताच्या अनेक वस्तूंवरही 50 टक्के इतका प्रचंड कर लागू करण्यात आला होता. मात्र, हा कर संबंधित देशांवर लागू करण्यात आलेला नव्हता. तर त्या देशाकडून अमेरिकेतील जे व्यापारी किंवा कंपन्या वस्तू आयात करतील, त्यांना तो द्यावा लागत होता. या करधोरणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च फेडरल न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सविस्तर सुनावणीनंतर सर्वोच्च फेडरल न्यायालयाने हे करधोरण अवैध ठरविलेले होते.
परताव्यासाठी अर्ज येण्यास प्रारंभ
सर्वोच्च फेडरल न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अमेरिकेतील कंपन्यांना प्रशासनाकडून भरलेल्या करांची रक्कम परत घेण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी सोमवारपासून करपरताव्याचे (रीफंड) अर्ज सादर करण्यास प्रारंभ केला आहे. ही प्रक्रिया जटील आणि वेळखाऊ असल्याने ती लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले. मात्र, या प्रक्रियेचा आता प्रारंभ झाल्याने ट्रंप प्रशासनाला कर परत देण्याची सज्जता करणे भाग पडत आहे.
किती परतावा द्यावा लागणार…
अमेरिकन प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार 3 लाख 30 हजार अमेरिकन आयात कंपन्यांनी परताव्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. परताव्याची एकंदर रक्कम 166 अब्ज डॉलर्स किंवा भारतीय रुपयाच्या भाषेत साधारणत: 15 लाख कोटी रुपये इतकी होणार आहे. परताव्यासाठी आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रशासनाने ‘कनसॉलिडेटेड अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड प्रोसेसिंग ऑफ एन्ट्रीज’ किंवा ‘केप’ नामक व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले असून त्यांचे अन्वेषण ऑन लाईन पद्धतीनेच केले जाणार आहे.
अमेरिकन प्रशासनावर मोठा भार…
अर्जदार कंपन्यांची, आयातदारांची संख्या 3 लाख 30 हजार
एकंदर शिपमेंटस्ची संख्या 5 कोटी 30 लाख
परताव्याची एकंदर रक्कम 166 अब्ज डॉलर्स (15 लाख कोटी रुपये)
Source link
