विधानसभेत राज्याच्या समस्यांवर चर्चा झाली पाहिजे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत. यासाठी आम्ही आमदार निवडून पाठवतो. इथे मात्र मोफत तिकिटाची मागणी केली जात आहे, हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बागलकोट व दावणगेरी पोटनिवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरली आहे. काँग्रेससमोर गड राखण्याचे तर भाजपसमोर नवीन मतदारसंघ सर करण्याचे आव्हान उभे आहे. बागलकोटचे भाजपचे उमेदवार वीराण्णा चरंतीमठ यांच्या प्रचारासाठी तर भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आलेले माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ हे मैदानात उतरले आहेत. पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत पक्षातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र व माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध त्यांनी आघाडीच उघडली होती. मध्यंतरी त्यांना पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश मिळणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. आता तर भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात ते सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्यासोबत भाजपच्या अनेक नेत्यांनीही प्रचार केला आहे.
कर्नाटकाच्या राजकीय वर्तुळात सध्या हा मुद्दा चर्चेचा ठरला आहे. भाजपमधून आपली हकालपट्टी झाली असली तरी वीराण्णा चरंतीमठ यांना विजयी करण्यासाठी आपण प्रचारात उतरल्याचे बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी सांगितले आहे. ज्या ज्यावेळी बसनगौडा भाजपच्या प्रचारासाठी मतदारसंघात आले त्यावेळी पक्षाच्या चिन्हाशिवाय प्रचार करण्यात आला. या घडामोडी लक्षात घेता बसनगौडा यांना पुन्हा पक्षात घेणार, याचे संकेत मिळू लागले आहेत. कर्नाटकात आणखी एका मुद्द्याची ठळक चर्चा सुरू झाली आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदारांनी आयपीएल पाहण्यासाठी तिकिटे मागितली. 4 जून 2025 रोजी कर्नाटक विधानसभेसमोर एक कार्यक्रम झाला. आयपीएल जिंकणाऱ्या आरसीबी संघाच्या खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर मिरवणूक निघाली. चिन्नास्वामी मैदानाजवळ झालेल्या चेंगराचेंगरीत अकरा क्रिकेट शौकिनांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड टीका झाली. या घटनेच्या नऊ महिन्यांनंतर चिन्नास्वामी क्रीडांगणावर आयपीएल सामन्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
26 मार्च रोजी कर्नाटक विधिमंडळात पक्षभेद विसरून आमदारांनी आयपीएल सामना पाहण्यासाठी तिकीटे मागितली. आम्ही व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी आहोत, तिकिटांसाठी आम्ही पण रांगेत उभे रहायचे का? असा प्रश्न काही आमदारांनी उपस्थित केला. त्या दिवशी खरेतर बेंगळूर महानगरातील समस्यांबद्दल चर्चा सुरू होती. आयपीएल तिकिटासाठीच्या मागणीनंतर ती चर्चा बाजूला पडली. सध्या प्रत्येक आमदारासाठी तीन तिकिटे देण्याचे ठरले आहे. क्रीडांगणावर आमदारांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचीही मागणी झाली. पाच मोफत तिकिटे मागितली होती. सुरुवातीला पहिल्या सामन्यासाठी दोन व त्यानंतरच्या सामन्यासाठी वाढीव तिकीट देण्याची घोषणा करण्यात आली. या घडामोडींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. विधानसभेत राज्याच्या समस्यांवर चर्चा झाली पाहिजे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत. यासाठी आम्ही आमदार निवडून पाठवतो. इथे मात्र मोफत तिकिटाची मागणी केली जात आहे, हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काही राजकीय नेत्यांनीही या प्रकारावर टीका केली आहे. माजी मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी तर एका कन्नड दैनिकात प्रदीर्घ लेख लिहून आयपीएल तिकिटाच्या मागणीवर टीका केली आहे. आमदार म्हटले की, यापूर्वी ती एक जबाबदारी होती. आता परिस्थिती बदलली आहे, ती जबाबदारी राहिलेली नाही, ते सत्ताकेंद्र बनले आहे. निवडणुकीत नेते मतदार राजाकडे हात जोडून मतदानासाठी विनंती करताना दिसतात. एकदा निवडून आले, की मतदार राजानेच आपल्याला सलाम ठोकावा, या भावनेत ते वावरतात. त्यांचे राहणीमान बदलते, विचार बदलतो. लोक त्यांच्यापासून दूर होत जातात. आमदारांना मिळणाऱ्या विशेष सोयीसुविधा, मानसन्मान आदींमुळे ते सामान्यांपासून दूर होत जातात. जनतेची सेवा करण्यासाठी आपली निवड झाली आहे, याचा त्यांना विसर पडतो. जनतेतून ज्यांची निवड झाली आहे, त्यांनी जनतेसोबतच राहिले पाहिजे. या अपेक्षेला व्हीआयपी संस्कृतीमुळे बगल दिली जात आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
रमेश हिरेमठ
Source link
