तृतीय भाषेच्या ‘ग्रेड’ विरोधात याचिका

राज्य सरकारच्या द्विभाषा धोरणाला आक्षेप : शिक्षणमंत्री, अधिकारी प्रतिवादी

बेंगळूर : राज्य माध्यमिक शिक्षण परीक्षा मंडळामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत हिंदीसह तृतीय भाषा विषयांसाठी गुणांऐवजी ग्रेड (श्रेणी) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. दरम्यान, या धोरणाला आक्षेप घेत बेंगळूरमधील एच. एन. चंदना आणि एस. वेंकटेश यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. लवकरच या याचिकेवरील सुनावणीला प्रारंभ होईल. या प्रकरणात शिक्षण खात्याचे सचिव, आयुक्त, शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी नुकताच पत्रकार परिषद घेत चालू शैक्षणिक वर्षापासून द्विभाषा धोरण सूत्र जारी करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. शिवाय त्यांनी हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी जनतेची मते विचारात घेतलेली नाहीत. मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळविलेली नाही. भाषा तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतला, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.

दहावी परीक्षा सुरू असतानाच शिक्षणमंत्र्यांकडून तृतीय भाषा विषयांच्या निकालाबाबत घोषणा झाल्याने विद्यार्थी संभ्रमात सापडले. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही शासकीय आदेश किंवा अधिसूचना जारी झालेली नाही. मंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे जनतेतून व्यापक प्रमाणात विरोध व्यक्त होत आहे, असा उल्लेखही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी हिंदीसह तृतीय भाषा विषयांचा पेपर मागील वर्षाप्रमाणे 100 गुणांचा असेल. मात्र, मूल्यमापनानंतर गुणपत्रिकेत गुणांऐवजी ए, बी, सी, डी असे ग्रेड नमूद करण्यात येतील. दहावी परीक्षा 625 गुणांची घेण्यात येत असली तरी तृतीय भाषा विषयाचे गुण विचारात घेतले जाणार नाहीत. तृतीय भाषा विषयांचे वगळता उर्वरित विषयांचे मिळून 525 गुण नमूद नमूद करण्यात येतील, असे सांगितले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षाने सरकारवर परखड टीका केली होती.

समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन!

मंत्र्यांचा हा निर्णय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन ठरतो. यामुळे अनुच्छेद 21 अंतर्गत शिक्षणाच्या हक्कावर परिणाम होईल तसेच विद्यार्थ्यांचे भविष्य अस्थिर होऊ शकते. सरकारच्या अधिकृत आदेशाशिवाय कोणतेही धोरण लागू केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय रद्द करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.