”शक्तिपीठच्या ” नव्या आराखड्यात सावंतवाडीतील ४ गावांचा समावेश

तीव्र विरोधानंतर सरकारचा निर्णय ; १३ जिल्हे आणि ४० तालुक्यांमधून जाणार महामार्ग ; दोडामार्गातील ५ गावे समाविष्ट

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

राज्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्चाच्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात मोठे बदल करत सरकारने सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास केलेल्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, नव्या आराखड्यात सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे कोकणातील या भागात विकासाच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या असल्या तरी पर्यावरणाचा प्रश्नही तितक्याच तीव्रतेने पुढे आला आहे.या महामार्गाचा पूर्वीचा आराखडा वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोवा सीमेवरील पत्रादेवीपर्यंत तयार करण्यात आला होता. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध, जैवविविधतेचे मुद्दे आणि भूसंपादनातील अडचणी लक्षात घेता मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता १३ जिल्हे आणि ४० तालुक्यांमधून जाणार असून राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठांसह २१ धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा हा प्रवास सध्याच्या १८ तासांवरून केवळ ८ तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.सावंतवाडी तालुक्याच्या संदर्भात पाहता, पूर्वीच्या आराखड्यात गेळे , आंबोली, वेर्ले, पारपोली, फणसवडे, असनिये, तांबोळी, डेगवे, बांदा, फुकेरी अशी दहा गावे समाविष्ट होती. मात्र नव्या बदलांनुसार गेळे ते तांबोळीपर्यंतची आठ गावे वगळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी केगद, डेगवे, बांदा, पडवे  माजगाव या गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यातील कुंभवडे, भेकुरली, कोलझर, तळकट आणि झोळंबे ही पाच गावेही या महामार्गाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहेत.महामार्गाचा हा नवा मार्ग आजरा–चंदगड–दोडामार्ग मार्गे सावंतवाडी तालुक्यातील बांद्याला जोडला जाणार आहे. त्यामुळे या दुर्गम भागांना थेट द्रुतगती मार्गाची जोड मिळणार असून, वाहतूक, व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सावंतवाडी–दोडामार्ग हा भाग आता या प्रकल्पाचा “हायलाईट झोन” म्हणून समोर आला आहे.मात्र या बदलांमुळे पर्यावरणीय प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. पूर्वी गेले ते डेगवे दरम्यान ३० किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित होता. आंबोली परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेमुळे या भागातून महामार्ग नेण्यास मोठा विरोध झाला होता. आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली कोलझर, तळकट, झोळंबे, पडवे आणि माजगाव ही गावे केंद्र शासनाने इको-सेंसिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केली आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील भागातून महामार्ग जात असल्याने पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मूळ आराखड्याला मान्यता देऊन भूसंपादनाचे आदेश देण्यात आले होते. त्या वेळी ८०२ किलोमीटर लांबीचा मार्ग प्रस्तावित होता. मात्र सुधारित आराखड्यानुसार आता या महामार्गाची एकूण लांबी ८५६.७६५ किलोमीटर करण्यात आली आहे. दिग्रज (जि. वर्धा) ते बांदा (ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) असा हा अंतिम मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना सुलभ आणि जलद जोडणी मिळणार आहे. माहूर येथील रेणुकामाता मंदिर, औंढा नागनाथ आणि परळी वैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग स्थळे, अंबाजोगाई, तुळजापूर, पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुख्मिणी मंदिर, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, पन्हाळा-ज्योतिबा तसेच रेडीचा गणपती अशा अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना हा महामार्ग जोडणार आहे. त्यामुळे धार्मिक पर्यटनालाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.याशिवाय कारंजा (लाड), अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्तसंप्रदायाशी संबंधित स्थळेही या मार्गामुळे जवळ येणार आहेत. त्यामुळे भाविकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.सुधारित आराखड्यात वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मूळ मार्ग कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.एकंदरीत पाहता, शक्तीपीठ महामार्ग हा प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सावंतवाडी आणि दोडामार्गसारख्या दुर्गम भागांना या महामार्गामुळे विकासाची मोठी संधी मिळणार आहे. परंतु त्याचवेळी भूसंपादन, स्थानिकांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे ही मोठी आव्हानेही उभी राहणार आहेत.
आता पुढील काळात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, स्थानिकांचा विश्वास कसा जिंकला जातो आणि विकासासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण कसे साधले जाते, यावरच या महामार्गाचे यश अवलंबून राहणार आहे.