फोंडा पोटनिवडणूक प्रकरण : फोंड्याला दीड वर्षे आमदार नाही, वारंवार विधानसभा सचिवालयाने कळवूनदेखील दुर्लक्ष
पणजी विशेष प्रतिनिधी
फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक जी उच्च न्यायालयाने मतदानाच्या 17 तास अगोदर रद्दबातल ठरविली, त्यास नेमके कोण कारणीभूत आहे याची चौकशी करण्याची आता गरज आहे. यासंदर्भात संशयाची सुई विधानसभा सचिवालयावर आता ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. कारण विधानसभा सचिवाने रवी नाईक यांच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी गोव्यातील एक जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना जारी केली आणि गोव्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठविली. तसेच निवडणूक आयोगाला देखील पाठविली. एवढे करून दर महिन्यालाही निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र पाठवून गोव्यातील जागा रिक्त झाल्याची आठवण करून दिली होती.
किमान एक वर्षाची मुदत आवश्यक
एखादी पोटनिवडणूक घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी जो संबंधित लोकप्रतिनिधी निवडून येणार आहे, त्याला किमान एक वर्षाची मुदत मिळाली पाहिजे व ही मुदत फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये विजयी होणाऱ्या उमेदवाराला मिळू शकत नाही. या तांत्रिक कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 8 रोजी निवडणूक आयोगाने फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी काढलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरविली आणि त्यामुळे ही पोटनिवडणूक प्रत्यक्ष मतदानाच्या 17 तास अगोदर रद्द झाली. यासंदर्भात आता विविध पातळीवर चौकशी सुरू झाली असून विधानसभा सचिवालयाने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यास उशीर केला की काय, असा संशयही व्यक्त केला जात होता. तथापि प्राप्त माहितीनुसार विधानसभा सचिवाने दिनांक 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी अधिसूचना जारी करून गोव्यात विधानसभेची एक जागा रिक्त झाल्याचे गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला कळविले होते, एवढे करून न राहता विधानसभा सचिवालयाने निवडणूक आयोगाला या अधिसूचनेची प्रत शिवाय रिक्त झालेल्या जागी निवडणूक घेता येईल, अशा आशयाचे पत्रदेखील निवडणूक आयोगाला दुसऱ्याच दिवशी सादर केले होते. निवडणूक आयोगाने त्याची मुळीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे विधानसभा सचिवालयाने ऑक्टोबर 16 रोजी पुन्हा एक निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधानसभेची जागा रिक्त झालेली आहे त्यामुळे पुढील कार्यवाही करावी असे विनंतीवजा पत्र पाठविले. त्याचवेळी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनादेखील एक प्रत सादर करून ही जागा भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी, अशी विनंती केली होती. निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही उत्तर आले नसल्याने पुन्हा 16 डिसेंबर रोजी विधानसभा सचिवालयाने निवडणूक आयोगाला एक पत्र सादर करून गोव्यातील एक जागा रिक्त झाली आहे त्याची दखल घ्यावी, असे कळविले होते. त्याचबरोबर गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनादेखील अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. निवडणूक आयोगाने दखल घेतली नसल्यामुळे पुन्हा 16 जानेवारीला नव्याने पत्र पाठवून विधानसभा सचिवालयाने निवडणूक आयोगाला गोव्याची जागा रिक्त असल्यामुळे कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा फेब्रुवारीमध्ये अशाच आशयाचे एक पत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाने गोव्याच्या निवडणुकीबाबत गांभीर्याने घेतले नाही. तोपर्यंत सहा महिन्यांची असलेली मुदत संपुष्टात येत होती आणि त्याचबरोबर किमान एक वर्षाची मुदत तरी निवडून येणाऱ्या आमदाराला मिळाली पाहिजे ती मुदतदेखील संपुष्टात येत होती.
विधानसभा सचिवालयाकडून चोख काम
विधानसभा सचिवालयाने आपले काम चोख बजावले आणि निवडणूक आयोगाला गोव्यातील फोंडा विधानसभेची जागा रिक्त असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने अशावेळी गोव्याची पोटनिवडणूक जाहीर केली की निवडून येणाऱ्या आमदाराला एक वर्षाचा कालावधीदेखील मिळत नाही. त्यामुळे ही निवडणूक भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अन्वये होत नाही या सबबीखाली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना अखेरच्याक्षणी रद्द केली.
फोंड्याला आमदार आता फेब्रुवारी 2027 मध्ये
निवडणूक आयोगाच्या या धोरणामुळे फोंडा मतदारसंघाला दीड वर्षांसाठी आमदार मिळू शकलेला नाही. आता फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच फोंड्याला आमदार मिळू शकेल. यावरून फोंड्याला आमदार न मिळण्यास निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते.
Source link
