नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंमलबजावणीस साथ द्यावी

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे राजकीय ऐक्य साधण्याचे आवाहन
पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजकीय मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाला, तसेच खासदारांना, महिलांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्याच्या ऐतिहासिक अंमलबजावणीसाठी एकजूट होण्याचे औपचारिक आवाहन केले आहे. 16 एप्रिलपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की देश आपल्या लोकशाही प्रवासात एका ‘महत्त्वाच्या टप्प्यावर’ उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या दूरदृष्टीनुसार, 2023 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या महत्त्वपूर्ण सुधारणेला आता प्रभावी करण्यावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, कोणत्याही समाजाची प्रगती ही महिलांना नेतृत्व करण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेला आकार देण्यासाठी किती प्रमाणात सक्षम केले जाते यावर अवलंबून असते,
त्यामुळे महिलांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये आधीच दाखवलेल्या उत्कृष्टतेचे प्रतिबिंब विधिमंडळांमध्ये दिसणे अत्यावश्यक आहे. घटनातज्ञांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर उचललेले हे पाऊल, लोकशाही सहभाग अधिक दृढ करेल आणि प्रशासनाला नवी ऊर्जा देईल, ही एक दीर्घकाळची राष्ट्रीय वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. हा उपक्रम राजकीय मतभेदांच्या पलीकडचा आहे असे सांगून, त्यांनी भावी पिढ्यांसाठी लैंगिक समानतेप्रती असलेली सामायिक वचनबद्धता दर्शवण्यासाठी सामूहिक कृतीचे आवाहन केले. त्यांनी सर्व संबंधितांना या परिवर्तनकारी उपक्रमाच्या बाजूने विधायक भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून पंतप्रधानांच्या विकसित राष्ट्राच्या दूरदृष्टीनुसार देशाचा लोकशाही पाया अधिक मजबूत होईल, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
Source link



