डिझेल दर नियंत्रणासाठी जिल्हा नियोजनमधून अनुदान जाहीर करा

गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकरांची पालकमंत्र्यांकडे मागणी

मालवण । प्रतिनिधी

मच्छिमार व्यवसाय वाढीव डिझेल दरवाढीवर राज्य सरकारकडून जोपर्यंत मार्ग निघत नाही तोपर्यंत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन निधीमधून अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे. ते म्हणाले , मच्छिमार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेले मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे हेच मार्ग काढू शकतात अशी अपेक्षा स्थानिक मच्छिमार व्यावसायिकांना आहे. मासेमारी व्यवसायास आवश्यक असलेले डिझेल मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वितरित केले जाते. या डिझेल इंधनाचा बल्क सेल वर्गीकरणात समावेश असल्याने स्थानिक बाजारात 92.30 रुपये दराने मिळणारे इंधन या वर्गीकरणामुळे 118.71 रुपये आणि आता 144.10 रुपये पर्यंत दर प्रति लिटर पोचला आहे. हा दर सातत्याने अनियंत्रित राहून वाढत जाणारा आहे. मूळात सहकारी संस्था या त्यांचे सभासद असलेल्या मच्छिमारांना डिझेल पुरवठा करतात. त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण बल्क सेलमध्ये असणे चुकीचे आहे. आज मच्छिमार व्यवसायाला कृषीचा दर्जा राज्याने दिला असून लगत लागून असलेल्या गुजरात राज्याने मच्छिमारांसाठी लागणाऱ्या डिझेल इंधन बल्क वर्गीकरण समावेश नसून महाराष्ट्र राज्यात मच्छिमारावर अन्याय होत आहे. मच्छिमार डिझेल इंधन वाढीव दरावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार हे सकारात्मक आहे. परंतु, हा मार्ग निघेपर्यत मच्छिमार हंगाम संपण्याची भीती असून वाढीव दराने डिझेल घेऊन व्यवसाय करायचा कसा हा प्रश्न मच्छिमार व्यवसायिकासमोर पडला असून यावर मार्ग म्हणून मच्छिमार व्यवसायिकांच्या मागे उभे राहणे गरजेचे असून जो पर्यंत डिझेल दरवाढीवर राज्य सरकारकडून मार्ग निघत नाही तो पर्यत सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीमधून सहकारी संस्थांना अनुदान द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे .त्याबरोबरच स्थानिक मच्छिमार व्यवसाय टिकवण्यासाठी डिझेल परतावा प्राप्त तसेच दोन,तीन,चार ,सहा सिलिंडर नौकांना प्रति लिटर 50 रुपये किंवा बाजारभावाने मिळणारे डिझेल व मच्छिमारांना मिळणारे डिझेल प्रति लिटर दर किंवा यात तफावत असलेली रक्कम मच्छिमार सानुग्रह अनुदान म्हणून द्यावे तसेच या साठी पहिल्या टप्प्यात 50 लाखाची तरतूद करावी व हे अनुदान त्वरित सहकारी संस्था मार्फत वितरित केले जावे अशी मागणी विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.