निवृत्त न्या. रिबेलो यांच्यासह युरी, विजय यांचीही मागणी : राज्यपालांना पाठविले पत्र
पणजी : फोंडा मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याचे कारण सांगत सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन अर्ध्यावरच गुंडाळले होते. परंतु आता ती निवडणूक रद्द झालेली आहे. त्यामुळे विधानसभा अधिवेशन पुन्हा बोलावून प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी ‘इनफ इज इनफ“ चळवळीचे नेतृत्व करणारे निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी केली आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनीही अशीच मागणी राज्यपालांना पत्र पाठवून केली आहे. निवृत्त न्या. रिबेलो यांनी गुऊवारी दोनापावला येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना, सदर प्रलंबित विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होईपर्यंत नगरनियोजन कायद्यातील कलम 39 (अ) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व नव्या मंजुरी स्थगित ठेवण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा राज्यभरातून लोक एकत्र येऊन सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही दिला.
अपूर्ण कामकाजावर चर्चा होणे आवश्यक : युरी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांना पत्र पाठविले असून रद्द करण्यात आलेले विधानसभा अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सभापतींनी सहकार्य करावे, अशी विनंती केली आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना अचानक गुंडाळण्यात आलेल्या अधिवेशनामुळे विधेयके आणि इतर कामकाज अपूर्ण राहिले आहे, यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
फोंडा येथील पोटनिवडणूक आणि आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी या कारणांवरून हे अधिवेशन रद्द करण्यात येत असल्याचे समर्थन करण्यात आले होते. मात्र ते पोकळ होते आणि ते कसोटीवर टिकणारे नव्हते. अशाप्रकारे विधानसभेचे कामकाज तडकाफडकी थांबविण्यामागील खरे कारण अद्याप एक गूढच राहिले आहे, असे आलेमाव यांनी पुढे म्हटले आहे.
जनतेच्या विश्वासाला तडा : सरदेसाई
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी ईमेलद्वारे राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात अलीकडील घटनाक्रमाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून या प्रकारामुळे लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांवरील जनतेचा विश्वास डळमळला असल्याचे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत कायद्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही फोंडा येथे पोटनिवडणूक अधिसूचित करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार विधानसभेचा उर्वरित कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असल्यास पोटनिवडणूक आवश्यक नसते. अशावेळी न्यायालयाने जो निवाडा दिला त्यामुळे जे सुऊवातीपासूनच स्पष्ट असायला हवे होते, त्यालाच पुन्हा एकदा दुजोरा मिळाला आहे, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
Source link
